मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सक्ति जिले में योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत की जानकारी ली

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही श्रीमती सोनाई बाई के घर पहुंचकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन का लिया जायजा
प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं से ग्रामीणों के जीवन में आ रहा है सकारात्मक परिवर्तन-मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत सक्ति जिले के ग्राम करिगांव का दौरा किया। यहां उन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे खाट पर बैठकर चौपाल लगाई। इस चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री से सीधे संवाद करते हुए अपनी समस्याएं, सुझाव और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उन योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित कर प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सुशासन का मूल आधार जनसुनवाई और जनसरोकार से जुड़ाव है और आज की यह चौपाल उसी दिशा में एक कदम है।

पीएम आवास योजना हितग्राही के घर पहुंचे मुख्यमंत्री

चौपाल के उपरांत मुख्यमंत्री श्री साय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की लाभार्थी श्रीमती सोनाई बाई के निर्माणाधीन आवास पर पहुंचकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता देखी और परिवार से बातचीत करते हुए योजना से प्राप्त लाभों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने हितग्राही से पूछा कि क्या उन्हें महतारी वंदन योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि मिल रही है। इस पर श्रीमती सोनाई बाई ने बताया कि उन्हें नियमित रूप से यह राशि प्राप्त हो रही है, जिससे उनके परिवार को आर्थिक सहयोग मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने देखा कि उनके घर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल आपूर्ति हो रही है। उन्होंने कहा कि अब तो आपके घर तक पानी भी पहुंच रहा है, यह हमारे गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है।

आवास योजना के सर्वे हेतु मुख्यमंत्री की अपील

चौपाल में उपस्थित ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नए आवास की मांग रखी। इस पर मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार सबके लिए आवास उपलब्ध कराने प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य 15 मई 2025 तक चल रहा है, जिसमें वे सभी लोग अपना नाम दर्ज कराएं जो अब तक इस योजना से वंचित हैं। पात्रता के अनुसार सभी को आवास देने का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र नागरिक आवास के अधिकार से वंचित न रहे। यह केवल एक छत देने की योजना नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा देने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की भागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही पर आधारित शासन प्रणाली है। उन्होंने कहा कि चौपाल के माध्यम से हम सीधे लोगों के जीवन से जुड़कर यह जान पाते हैं कि योजनाएं वास्तव में लोगों के जीवन में क्या बदलाव ला रही हैं। उन्होंने कहा कि जब हम किसी हितग्राही के घर जाकर पूछते हैं कि पैसा आया या नहीं, जब हम स्वयं निर्माण कार्य की गुणवत्ता को देखते हैं, तभी हमें विश्वास होता है कि योजनाएं फाइलों से निकलकर हितग्राहियों तक पहुंच रही हैं।