प्रदेश को बनाया जाएगा झुग्गी मुक्त और प्रदेश में जापान की मदद से बनेगा हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, मोहन कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले

भोपाल । मंगलवार को भोपाल में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी। जिनमें प्रमुख पीएम आवास योजना के तहत प्रदेश को झुग्गी मुक्त बनाना, किसानों के लिए ड्रोन नीति और जापान की मदद से प्रदेश में हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा। इसके अलावा प्रदेश में अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली है, इस योजना के तहत छात्रों और महिलाओं को लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम चरण में मध्य प्रदेश में साढ़े 9.5 लाख मकान मिले थे जिनमें से 8.5 बनाकर मकान आवंटित किए हैं जिसके कारण मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया गया है। दूसरे चरण में प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत 10 लाख मकान बनाए जाएंगे। BLC के तहत मकान बनाकर देंगे। अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना के तहत ऐसे लोगों को मकान बनाकर दिया जाएगा जो शहरी क्षेत्रों में आते हैं, या कहीं काम करते हैं। उनके लिए 10 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनमें सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।
पीएम आवास योजना के जरिए एमपी को झुग्गी मुक्त बनाने की ओर काम किया जाएगा।
प्रदेश में कपास से कपड़ा, कपड़ा से रेडिमेड के वैल्यू एडीशन में जापान अपना सहयोग प्रदान करेगा।
सिसमेक्स कार्पोरेशन के साथ उज्जैन मेडिकल डिवाइस में निवेश और अनुसंधान का आश्वासन भी जापान ने दिया है।
सेमी कंडक्टर में भी जापान के उद्योगपतियों ने निवेश की रूचि दिखाई थी जिसके लिए पॉलिसी कैबिनेट में पास हुई है। उम्मीद है कि इसके जरिए हजार 2 हजार करोड़ का इंवेस्टमेंट आ सकता है।
आटोमोटी सेक्टर और ईवी मैनिफेक्चरिंग के लिए भी जापान ने सहयोग करने की सहमति दी है।
सीएम जनकल्याण के दौरान 30 हजार 716 शिविर 42.96 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 41.7 लाख के करीब लोगों के आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।
सबसे ज्यादा 9 लाख आयुष्मान भारत योजना के आवेदन मिले थे, जिनमें ज्यादा आवेदन भोपाल में 2.40 लाख, छिंदवाड़ा 2.18 लाख, उज्जैन में 2.13 लाख आवेदन आए।
मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर महू और रीवा में संचालित होता था इनमें पहला स्टायफंड 7600 रूपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया गया है।
प्रदेश के लिए ड्रोन संवर्धन नीति बनाई है। इससे किसानों को खासा लाभ मिलेगा। यूरिया छिड़कने में ड्रोन काफी लाभकारी और सुविधाजनक है।
हुकुमचंद मिल की जमीन का उपयोग किया जाएगा। वहां वर्ल्ड क्लास प्लेस बनाया जाएगा। इसमें 4000 हजार करोड़ से ऊपर का इंवेस्टमेंट होगा और 10 हजार से ज्यादा रोजगार मिलेंगे।